भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
 |
काठमाडौं- एमबिबिएस छात्रवृत्ति कोटा प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बिक्री गर्ने गिरोह अघिल्लो शनिबार राजधानीमा पक्राउ पर्योड। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टोलीले परीक्षा हुनुअघि गोल्डेनगेट कलेजका दुई प्राध्यापकसहित सात जनालाई प्रश्नपत्र लेनदेन गरिरहेकै अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो।
यसरी प्रश्नपत्र बिक्री गरेबापत ठूलो रकम लेनदेन भइरहेका घटना हरेक वर्षजसो सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। दोषी पहिचान गरिएका छन्। कारबाही सिफारिस पनि नभएको होइन, तर यो प्रवृत्ति झन्झन् मौलाउँदै गएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति मात्र होइन, मेडिकल पढाइ हुने विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रवेश र अन्य नियमित परीक्षामा समेत यसरी नै प्रश्नपत्र बेचिने गरेका छन्।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र ‘आउट’ भएको घटनाबारे छानबिन समितिमा बसेका डा. महेश खकुरेल कारबाही गर्नुपर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार पाएका दुवैथरी व्यक्ति राजनीतिक भागबन्डामा आउनाले समस्या ज्युँका त्युँ रहेको बताउँछन्।
‘कारबाही गर्ने पनि राजनीतिक भागबन्डाबाट आउ“छन्, कारबाही गर्नुपर्ने पनि भागबन्डाकै हुन्छन्, अनि कसरी हुन्छ?’ उनले नागरिकसँग भने।
‘परीक्षा बोर्ड’ गठनसम्बन्धी काम रोकिनुले नै यस्तो प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको उनको भनाइ छ।
‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानपिच्छे परीक्षा हुँदा र त्यसमा लेनदेन प्रवृत्ति रहेकाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किन थालेको छ,’ उनले भने, ‘मेडिकलजस्तो सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग जोडिएको पढाइमा भइरहेको खेलाँची रोक्न परीक्षा प्रणाली सुधारको विकल्प छैन।’
शिक्षा मन्त्रालयको करिब ३ सय छात्रवृत्ति कोटा र आइओएमको निःशुल्क कोटामा बर्सेनि झन्डै १० हजारले प्रतिस्पर्धा गर्छन्। पैसा तिरेर पढ्न ५० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने र छात्रवृत्तिमा उच्च प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा प्रश्नपत्र किनबेच लगायत अनियमितता फस्टाएको धेरै अघिदेखि हो।
रोग पुरानै
पाँच वर्षअघि स्नातकोत्तर तह प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र आइओएमका तत्कालीन डिन डा. अरुण सायमी, सहायक डिन डा. रतिन्द्र श्रेष्ठलगायत पदाधिकारीले बेचेको आरोप तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख डा. रामप्रसाद उप्रेतीले लगाएका थिए।
डा. उप्रेतीले प्रमाणसहित यो तथ्य सार्वजनिक गरेपछि परीक्षा हुने दिन २०६६ फागुन २९ देखि आइओएमका विद्यार्थी र चिकित्सक आन्दोलनमा ओर्लिए। यसले प्रवेश परीक्षा स्थगितमात्र भएन, १९ दिनसम्म टिचिङ अस्पतालको सेवा नै बन्द भयो। सरकारले घटना छानबिन गर्न पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्योभ।
उक्त समितिले ‘प्रवेश परीक्षा निष्पक्ष हुन नसकेको’ भन्दै तत्काल सुधार गर्न सुझाव दियो। समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले दोषीमाथि कारबाही र परीक्षा प्रणाली सुधार गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दियो। तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के, मन्त्रालयले चासोसम्म देखाएन। त्रिवि पदाधिकारीले पनि प्रतिवेदन दराजमा थन्काइदिए।
‘प्रत्येक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा बर्सेनि छात्रवृत्तिमा केही प्रतिशत विद्यार्थी यसरी नै छिराउने गरेको धेरै भइसक्यो,’ त्यही समितिका सदस्य डा. खकुरेलले भने, ‘एक जना मन्त्रीले छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न पुगेका विद्यार्थी हाम्रै पार्टीका मान्छे हुनुहँुदोरहेछ, ५ लाख डिस्काउन्ट गरिदिन्छु भनेका थिए।’
समितिले त्यतिबेला प्रवेश परीक्षामा अनियमितता लगायत थुप्रै विषयमा दोषी देखाएका कसैलाई पनि कारबाही नभएको उनले बताए। ‘राजनीतिक संरक्षण भएपछि कसैले छुन सक्दैन रहेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रा धेरै प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका परीक्षामा नियमितता हुन सकेको छैन।’
प्रश्नपत्र किनबेच मात्र होइन, मेडिकल पढाइमा विद्यार्थी पास गराउन उत्तीर्णांक घटाउने, आफैं परीक्षामा बस्ने, सय अंकको परीक्षामा विभागीय प्रमुखले १५ नम्बर र ८५ नम्बर पदाधिकारीले नै दिने गरेको समेत समितिले औंल्याएको थियो। परीक्षासम्बन्धी कागजात गोप्य नरहेको पनि समितिको निष्कर्ष थियो।
यही आधारमा आइओएमकै प्राध्यापक तथा टिचिङ अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले आफ्नो चारपटकको अनशनमा ती पदाधिकारीलाई कारबाहीको मागसमेत राखेका थिए, जसको हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन। डा. श्रेष्ठलाई त त्रिविले केसी अनशनको बीचैमा निमित्त निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनी हाजिर भने हुन सकेनन्।
‘अहिले आइओएमले परीक्षा प्रणालीमा आफैं केही सुधार गरे पनि पूर्ण विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन,’ डा. खकुरेलले भने।
परीक्षा बोर्ड
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०६८ सालमै मेडिकल शिक्षासम्बन्धी ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड’ बनाएर त्यसैमार्फत साझा प्रवेश परीक्षा लिनुका साथै सरकारी संस्थाहरूबाटै सीपको पनि परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो।
आफ्नै ढंगले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) र छात्रवृत्ति परीक्षा लिँदै आएका शिक्षा मन्त्रालय पदाधिकारी नै त्यसमा तयार नभएको काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले बताए।
उनका अनुसार साझा प्रवेश परीक्षा अवधारणा कार्यान्वनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयसमेत बसेर सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। उक्त बैठकले परीक्षा विधि, पाठ्यक्रम लगायतमा सुझाव दिन काउन्सिल अध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रविधिक समितिसमेत बनाएको छ।
‘योजना आयोगमा भएको बैठकमा उपकुलपतिहरू सहमत भएपछि डिनहरूलाई अधिकार दिएर शिक्षामा बैठक बस्यो,’ डा. गजुरेलले नागरिकसँग भने, ‘हामीले मस्यौदा बनाएपछि अहिले अनुकूल स्थिति छैन भनेर टारियो।’
हुँदाहुँदा कस्तो स्थिति आइसक्यो भने प्रवेश परीक्षामा कलेज र प्रतिष्ठानहरूले नै मनमानी गरिरहेका छन्। शिक्षाले गर्ने छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र आउट गराएरै पनि आफ्ना मान्छेको नाम निकालिने गरेको डा. खकुरेल बताउँछन्।
गिरी समितिको सुझावअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पादन गरिने जनशक्तिको स्तरीयता कायम राख्न प्रवेश परीक्षालाई पहिलो खुड्किलोका रूपमा लिनुपर्छ। प्रवेश परीक्षा सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय स्तरमा स्वतन्त्र बोर्ड गठन गरेर विश्वसनीयता बढाउन सकिने समितिको राय छ।
एमबिबिएस, एमडी, एमएसका लागि त्रिवि, केयु, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्छन्। विश्वविद्यालयपिच्छे प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम र समयतालिका फरक हुनाले विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुन र रोजेको कलेज पढ्न अप्ठेरो पर्ने गरेको छ।
आइओएम नेसनल सेन्टर फर हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनका कार्यकारी निर्देशक डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाल अधिकांश विश्वविद्यालयदेखि मन्त्रालय र प्रतिष्ठान ‘बेइमान’हरूको दबाब र प्रभावमा रहेकैले मेडिकल परीक्षा विश्वसनीय हुन नसकेको बताउँछन्। निर्विवाद पदाधिकारी नियुक्त गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरी साझा प्रवेश परीक्षा प्रणाली अपनाए यस्ता विकृति घटेर जाने उनको भनाइ छ।
‘चोकैपिच्छे चलखेल र किनबेच चल्छ, स्वतन्त्र निकायबाट वैज्ञानिक ढंगले परीक्षा लिने प्रयास सफल पार्न कसले दिन्छ?,’ उनले भने।
‘डा. केसीको अनशनपछि गठित डा. रमेशकान्त अधिकारी नेतृत्वको समितिले पनि साझा प्रवेश परीक्षाको विकल्प नहुने प्रतिवेदन दिएको छ। तर यो प्रतिवेदन लागू हुन नदिन गिरोह नै लागेको डा. अग्रवालले बताए।
उनका अनुसार प्रवेश परीक्षामा नियन्त्रण गरेर राम्रा विद्यार्थी छिराइदिने हो भने पनि गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुग्छ। ‘यहाँ त प्रश्नपत्र बेच्न र कमजोरलाई पास गराउनकै लागि संस्थापिच्छे परीक्षा भइरहेको छ,’ उनले भने। आजको नागरिक दैनिकमा दीपक दाहालले लेखेको खबर छ ।
Source News feed from स्वास्थ्य खबर पत्रिका http://ift.tt/1zdhKc7
Posted via IFTTT
भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
|
|
