भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
 |
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले न्यायपालिकाका विषयमा अहिले राजनीतिक दलहरूले गरेको सहमतिअनुसार नयाँ संविधान आउने हो भने न्यायपालिका २०४७ सालअघिजस्तै हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले २०४७ अघि न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा रहेको र अहिले विधायिकाको अधीनमा राखेर हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाए।
संविधानसभा संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिले न्यायपालिकाका सम्बन्धमा गरेको सहमतितर्फ शर्मा र श्रेष्ठको संकेत थियो। दलहरूबीच नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को साटो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी ११ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
'अहिले अदालतको अधिकारक्षेत्र र स्वरूपमा विचार भइरहेको छ। अदालतको संरचनामा कुरा गर्दा २०४७ सालअघि भएको आन्दोलनमा नागरिक हकमा उठेका विरोधबारे विचार गरिनुपर्छ', प्रशासकीय अदालतको वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले मञ्चमा सँगै बसेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङतर्फ फर्केर भने, 'संवैधानिक अदालत बनाउने हो भने सर्वोच्च अदालतको भूमिका के हुने?
अदालतलाई ठीक गर्नुपर्छ भनेमा २०४७ सालअघिको जस्तो अवस्था आउँछ।' २०४७ सालअघि स्वतन्त्र न्यायपालिका र राजनीतिक अधिकार पाउन गरिएको आन्दोलनलाई अहिले बिर्सिएको पनि उनले बताए।
संविधानसभाको काम संविधान निर्माण गर्ने रहेको बताउँदै शर्माले अदालतका आदेशमा टीकाटिप्पणी गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने स्पष्ट पारे। न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीमा जनप्रतिनिधि संलग्न आयोग बनाउने विषय जनआन्दोलनले ल्याएको विकल्प हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि शर्माले गरे।
'न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि बोल्ने र भएन भने राजीनामा दिएर सडकमा जाने विक ल्प मात्र न्यायाधीशका लागि बाँकी रहन्छ'
उनले भने, 'स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिने हो भने संसारले अपनाएको सिद्धान्त अपनाइयोस्। टाउकोमा खुकुरी तेस्र्याएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष बस् भन्ने हो?' आफूले चाहेअनुसारको निर्णय नभएपछि सभासद्ले न्यायपालिकाविरुद्ध बदलाको भावना राखेको शर्माको भनाइ थियो। उनले न्यायपालिका अस्तव्यस्त पार्न खोजिएको आरोप पनि लगाए।
न्यायपालिका संरचनाबारे यतिबेला सबैभन्दा बढी विवादित बनाइएको भन्दै शर्माले चिन्ता व्यक्त गरे। अदालतलाई दायित्व पूरा गर्न नदिन अन्यत्रै अलमल्याएर राख्ने काम भएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले संविधान निर्माण प्रक्रियामा विश्वका मान्य सिद्धान्तमा टेक्न पनि सुझाव दिए। 'नत्र तपसिलका कुराले अस्तव्यस्त भइरहन्छ। यो सिद्धान्तअनुसार अदालत बनाउने भनेर प्रस्ट हुनैपर्छ',
उनले भने, 'मलाई न्यायाधीशले फलानो जिल्लामा दु:ख दिएको थियो, भनेजस्तो निर्णय आएन भनेर संविधान निर्माणमा त्यही आधार बनाउने?' उनले न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि बोल्ने र भएन भने राजीनामा दिएर सडकमा जाने विकल्प मात्र न्यायाधीशका लागि बाँकी रहने पनि बताए।
शर्माले समयसीमा तोकेर पनि संवैधानिक अदालत राख्न उपयुक्त नहुने बताए। सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश साहले आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर मौका छोप्दै न्यायपालिकामा परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
साहले न्यायालयको परिवर्तनका लागि जनआन्दोलन नभएको दाबी पनि गरे। अहिले न्यायपालिकालाई प्रयोगको थलो बनाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो।
साहले अमेरिका, भारत, जापानलगायत मुलुकका संविधान लामो समयसम्म टिकेको उदाहरण दिँदै नेपालमा आफू अनुकूल बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण असफल भएको बताए। 'संविधानमा जति संशोधन भए पनि ती मुलुकमा संविधानका आधारभूत कुरा उही छन्।
हामीकहाँ मौका छोपेर अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर परिवर्तन गर्न खोजिएको छ', साहले भने, 'हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहन्छौं कि प्रतिबद्ध? प्रयोगको थलो बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास भएको छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता जनताका लागि हो न्यायाधीशका लागि होइन।'
उनले २०४७ सालमा कार्यपालिकाको अधीन बाहिर न्यायपालिकालाई ल्याइए पनि अहिले फेरि विधायिकाअन्तर्गत राखेर कमजोर पार्न खोजिएको बताए।
कार्यक्रममा सभामुख नेम्बाङले आगामी माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्न सकिने बताए। भदौ २१ गतेभित्र संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति गरेर कात्तिकमा मस्यौदा जनतासमक्ष लैजान नेतालाई सुझाएको जानकारी पनि उनले गराए। अन्नपुर्णपोस्ट
Source : feed news from Khabar Pana | Online News and Entertainment http://ift.tt/1w23DUM
via IFTTT
संविधानसभा संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिले न्यायपालिकाका सम्बन्धमा गरेको सहमतितर्फ शर्मा र श्रेष्ठको संकेत थियो। दलहरूबीच नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को साटो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी ११ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
'अहिले अदालतको अधिकारक्षेत्र र स्वरूपमा विचार भइरहेको छ। अदालतको संरचनामा कुरा गर्दा २०४७ सालअघि भएको आन्दोलनमा नागरिक हकमा उठेका विरोधबारे विचार गरिनुपर्छ', प्रशासकीय अदालतको वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश शर्माले मञ्चमा सँगै बसेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङतर्फ फर्केर भने, 'संवैधानिक अदालत बनाउने हो भने सर्वोच्च अदालतको भूमिका के हुने?
अदालतलाई ठीक गर्नुपर्छ भनेमा २०४७ सालअघिको जस्तो अवस्था आउँछ।' २०४७ सालअघि स्वतन्त्र न्यायपालिका र राजनीतिक अधिकार पाउन गरिएको आन्दोलनलाई अहिले बिर्सिएको पनि उनले बताए।
संविधानसभाको काम संविधान निर्माण गर्ने रहेको बताउँदै शर्माले अदालतका आदेशमा टीकाटिप्पणी गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने स्पष्ट पारे। न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीमा जनप्रतिनिधि संलग्न आयोग बनाउने विषय जनआन्दोलनले ल्याएको विकल्प हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि शर्माले गरे।
'न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि बोल्ने र भएन भने राजीनामा दिएर सडकमा जाने विक ल्प मात्र न्यायाधीशका लागि बाँकी रहन्छ'
उनले भने, 'स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिने हो भने संसारले अपनाएको सिद्धान्त अपनाइयोस्। टाउकोमा खुकुरी तेस्र्याएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष बस् भन्ने हो?' आफूले चाहेअनुसारको निर्णय नभएपछि सभासद्ले न्यायपालिकाविरुद्ध बदलाको भावना राखेको शर्माको भनाइ थियो। उनले न्यायपालिका अस्तव्यस्त पार्न खोजिएको आरोप पनि लगाए।
न्यायपालिका संरचनाबारे यतिबेला सबैभन्दा बढी विवादित बनाइएको भन्दै शर्माले चिन्ता व्यक्त गरे। अदालतलाई दायित्व पूरा गर्न नदिन अन्यत्रै अलमल्याएर राख्ने काम भएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले संविधान निर्माण प्रक्रियामा विश्वका मान्य सिद्धान्तमा टेक्न पनि सुझाव दिए। 'नत्र तपसिलका कुराले अस्तव्यस्त भइरहन्छ। यो सिद्धान्तअनुसार अदालत बनाउने भनेर प्रस्ट हुनैपर्छ',
उनले भने, 'मलाई न्यायाधीशले फलानो जिल्लामा दु:ख दिएको थियो, भनेजस्तो निर्णय आएन भनेर संविधान निर्माणमा त्यही आधार बनाउने?' उनले न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि बोल्ने र भएन भने राजीनामा दिएर सडकमा जाने विकल्प मात्र न्यायाधीशका लागि बाँकी रहने पनि बताए।
शर्माले समयसीमा तोकेर पनि संवैधानिक अदालत राख्न उपयुक्त नहुने बताए। सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश साहले आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर मौका छोप्दै न्यायपालिकामा परिवर्तन गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
साहले न्यायालयको परिवर्तनका लागि जनआन्दोलन नभएको दाबी पनि गरे। अहिले न्यायपालिकालाई प्रयोगको थलो बनाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो।
साहले अमेरिका, भारत, जापानलगायत मुलुकका संविधान लामो समयसम्म टिकेको उदाहरण दिँदै नेपालमा आफू अनुकूल बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण असफल भएको बताए। 'संविधानमा जति संशोधन भए पनि ती मुलुकमा संविधानका आधारभूत कुरा उही छन्।
हामीकहाँ मौका छोपेर अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर परिवर्तन गर्न खोजिएको छ', साहले भने, 'हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहन्छौं कि प्रतिबद्ध? प्रयोगको थलो बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास भएको छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता जनताका लागि हो न्यायाधीशका लागि होइन।'
उनले २०४७ सालमा कार्यपालिकाको अधीन बाहिर न्यायपालिकालाई ल्याइए पनि अहिले फेरि विधायिकाअन्तर्गत राखेर कमजोर पार्न खोजिएको बताए।
कार्यक्रममा सभामुख नेम्बाङले आगामी माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्न सकिने बताए। भदौ २१ गतेभित्र संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति गरेर कात्तिकमा मस्यौदा जनतासमक्ष लैजान नेतालाई सुझाएको जानकारी पनि उनले गराए। अन्नपुर्णपोस्ट
Source : feed news from Khabar Pana | Online News and Entertainment http://ift.tt/1w23DUM
via IFTTT
Loading...
भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
|
|
